भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने क्वांटम क्षेत्र के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति (आईटीईएस) का पहला संस्करण जारी किया
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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने क्वांटम क्षेत्र के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति (आईटीईएस) का पहला संस्करण जारी किया
रिपोर्ट का आधिकारिक तौर पर अनावरण पीएसए प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने विश्व क्वांटम दिवस 2025 के अवसर पर पीएसए कार्यालय के पॉडकास्ट के दौरान किया, जो हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है क्योंकि 2025 को संयुक्त राष्ट्र और सदस्य राज्यों द्वारा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी (IYQST) का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
रणनीति रिपोर्ट एक आधारभूत परिदृश्य विश्लेषण प्रदान करती है, जिससे सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग में घरेलू और विदेशी हितधारकों को उनके संलग्नता लक्ष्यों के साथ संरेखित संदर्भ-विशिष्ट कार्य बिंदुओं को तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके, जो भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) की महत्वाकांक्षाओं और पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों द्वारा किए जा रहे अन्य प्रयासों के पूरक हों।
क्वांटम तकनीक के महत्व के बारे में बात करते हुए, प्रो. सूद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता क्योंकि यह रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है और क्वांटम सुरक्षित हुए बिना रणनीतिक स्वायत्तता नहीं हो सकती। भारत के लिए इस क्षेत्र में कमियों और संभावनाओं के बारे में आगे बोलते हुए, उन्होंने कहा, “भारत को क्वांटम हार्डवेयर में निवेश करना होगा, हमें आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, और क्वांटम कंप्यूटिंग के सभी क्षेत्रों में प्रगति इसमें मदद कर सकती है। हमें स्टार्टअप के लिए बहुत अधिक फंड लाने और निवेश को जोखिम मुक्त करने की आवश्यकता है – जिसका अर्थ है कि हमें उत्पादों के लिए बाजार बनाने की आवश्यकता है। और यहीं पर सभी खिलाड़ी, चाहे वह सरकार हो, निजी क्षेत्र हो, शिक्षाविद हों या स्टार्टअप हों, इस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में भूमिका निभाते हैं,” उन्होंने कहा। “हमें क्वांटम तकनीक के लिए वैश्विक मानकों को परिभाषित करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यह एक ऐसा अंतर है जिसे हमें भरना होगा। क्योंकि एक बार जब हम इसे हासिल कर लेंगे, तो हम मानकीकरण प्रयासों में भी भूमिका निभाएंगे, और यही रणनीतिक स्वायत्तता की ओर ले जाता है। हमें इसे बहुत सक्रियता से करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास ये वैश्विक मानक हों क्योंकि हमारा बाजार केवल भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार है।”
एनक्यूएम के बारे में बात करते हुए, प्रो. सूद ने बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा सचिव डीएसटी के नेतृत्व में बहुत ही कुशलता से शुरू किया जा रहा यह मिशन इस अग्रणी प्रौद्योगिकी के संपूर्ण जीवन चक्र को देखता है – इसके लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास, उस अनुसंधान और विकास को प्रौद्योगिकी में बदलने के लिए क्या करना होगा और बाजार में विस्तार के लिए उससे उत्पाद कैसे बनाया जाए। उन्होंने हब-एंड-स्पोक मॉडल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी बताया जिसे एनक्यूएम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है जिसमें 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 43 संस्थानों के 152 शोधकर्ता शामिल हैं।
ITES-Q का यह पहला संस्करण वैश्विक और राष्ट्रीय क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्रों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें निवेश, प्रतिभा विकास, संस्थागत ताकत, शोध प्रकाशन, बौद्धिक संपदा, स्टार्टअप, आपूर्ति श्रृंखला और औद्योगिक गतिविधि का विश्लेषण शामिल है। ITES-Q को प्रभावशाली साझेदारी को सुविधाजनक बनाने और विशेष रूप से QSTI के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव को मजबूत करने में विदेश में भारतीय मिशनों के प्रयासों में मूल्य जोड़ने के लिए सोचा गया है।
आईटीईएस भारत सरकार के पीएसए कार्यालय की एक पहल है, जिसे महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों में भारत के प्रौद्योगिकी कूटनीति प्रयासों को मजबूत करने और उन्नत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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